गुरुवार, 13 सितंबर 2018

जन धन खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा

"प्रधानमंत्री जन धन योजना : जन धन खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा"
देश में अबतक लगभग 32.6 करोड़ गरीब लोगों के प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ज़ीरो बैलेंस से बैंक खाते खोले गए है, जो गरीब कभी बैंक की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा था मोदी जी ने उसके बैंक खाते खुलवा दिए, अब तो नई टेक्नोलॉजी, भीम ऐप इत्यादि के माध्यम से बैंक आपकी जेब में है, पर जन धन खाते में गरीबों के लिए मोदी सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध करवाई है जिसका शायद ही खाता धारकों को पता होगा....
📎 मोदी सरकार आपको आपके जन धन खातों पर 10000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवा रही है...
📌 अब आप पूछेंगे ओवरड्राफ्ट क्या है...???
🖇️ नॉर्मल केस में बैंक अपने नियमित कस्टमर्स बोले तो खाता धारकों को कम अवधि ऋण (शॉर्ट टर्म लोन) के रूप में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुहैया करवाता है, इसकी मियाद अधिक से अधिक 1 वर्ष की होती है, इसपर ब्याज भी लगता है, ब्याज दर बैंको की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है....
📌 जन धन ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए योग्यता क्या है??
🖇️ यदि आप 6 माह तक अपने जन धन बचत खाते से नियमित रूप से लेन देन करते है, बैंक में पैसा जमा करते है, निकालते है तो आप ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा पाने योग्य है....
🖇️ ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो बैंक आपसे एक फार्म भरवायेगा...
🖇️ इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अब उम्र की सीमा 18-60 से बढ़ा कर 18-65 कर दी गई है....
📌 कब मिलता है ओवरड्राफ्ट..??
🖇️ यदि आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो पर चला जाता है या आपको जमा रकम से अधिक पैसा चाहिए होता है तो आप ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन (अप्लाई) कर सकते है, बैंक आपको एक निश्चित राशि ओवरड्राफ्ट (ऋण) के रूप में दे देगा...
📌 जन धन खातों पर क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई है...??
🖇️ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, मध्यमवर्ग के लोगो की मदद के लिए जन धन खातों में भी इस सुविधा को मुहैया करवाया है, पहले इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत 5000₹ तक का शॉट टर्म लोन मिलता था, पर अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा कर 10000₹ कर दिया है...
🖇️ जन धन खातों पर दुर्घटना बीमा क्लेम राशि को नए रूपे कार्ड धारकों के लिए 1 लाख से बढ़ा कर 2 लाख कर दिया गया है...
🖇️ रूपे एटीएम कार्ड की सुविधा मिलती है बैंक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए....
🖇️ 2000₹ तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्तें लागू नहीं होगी, मतलब अब 2000₹ तक का ओवरड्राफ्ट आसानी से मिल सकेगा....
📌 4 वर्षों में जन धन योजना ने क्या उपलब्धियां हासिल की है..??
🖇️ अब तक 32.6 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए है, जिनमें से 53% खाते महिलाओं के है,
🖇️ 59% जन धन खाते ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में खुलें है,
🖇️ 32.6 करोड़ बैंक खातों में से 83% खाते आधार कार्ड से लिंक है,
🖇️ 24.4 करोड़ रुपे डेबिट कम एटीएम कार्ड जारी किए गए है,
🖇️ 4 वर्षों में इन जन धन खातों में 82,490 करोड़ रुपए से अधिक रकम जमा की गई है,
🙌 अफसोस अधिकतर जरूरतमंद जन धन खाताधारकों को यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बारे में मालूम ना होने के कारण दिसंबर 2017 तक सिर्फ 32 लाख लोगों ने 354 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में लिए थे....

आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं से लिंक करने से प्राप्त लाभ


मोदी सरकार द्वारा आधार कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओ से लिंक करने पर पिछली यूपीए सरकार के कई कारनामे पकड़ में आए और उनको समाप्त किया गया, रद्द किया गया.....
📌 5.0 करोड़ - भूतिया खाते समाप्त किए गए
📌 3.5 करोड़ - फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए
📌 3.1 करोड़ - नकली लाभार्थियों का मनरेगा में पता चला
📌 2.95 करोड़ - नकली राशन कार्ड रद्द कर दिया गया
📌 1.0 करोड़ - नकली आंगनवाड़ी लाभार्थियों का पता चला
📌 93.0 लाख - नकली मनरेगा जॉब कार्ड हटा दिए गए
📌 11.44 लाख - फर्जी पैन कार्ड रद्द किए गए
📌 4.4 लाख - मिड-डे भोजन में घोषित भूतिया छात्रों का पता चला
📌 3.8 लाख - फर्जी आधार कार्ड रद्द किए गए
📌 3.0 लाख - फर्जी पेंशन प्राप्तकर्ताओ का पता चला
📌 2.25 लाख - शेल कंपनियां वि-पंजीकृत की गई
📌 2.0 लाख - बोर्ड पदों से प्रतिबंधित निदेशक
📌 1.3 लाख - कॉलेजों में घोषित भूतिया शिक्षकों का पता चला
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कांग्रेसी तुम सिर्फ तब ही जीतने का सपना देख सकते हो जब देशवासी मोदी सरकार को धोखा दे कर तुमको वोट देंगे ! मोदी सरकार जिसने निम्नलिखित कार्य किए है :
 18,452 गांव विद्युतीकृत : लोगों की संख्या गिनो जो मतदाता है
 8.5 करोड़ घरेलू शौचालय : मतदाताओं की गिनती चालू रखो
 4 लाख से ज्यादा स्कूल - लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय
31 करोड़ बैंक खाता, पेंशन, वेतन आदि सहित बैंक खाते से जुड़ी 380 से अधिक सेवाएं
 1.07+ करोड़ मकान वितरित - मतदाताओं की गिनती चालू रखें
 5.4 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और यह 2019 तक 8 करोड़ होगा
 3.1 करोड़ मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन
 134 किलोमीटर प्रति दिन ग्रामीण सड़क निर्माण, 27 किलोमीटर प्रति दिन राजमार्ग निर्माण
 महिलाओं के लिए 6 महीने मातृत्व भुगतान छुट्टी, बच्चों के लिए नि: शुल्क टीकाकरण, बच्चे की स्वस्थ डिलीवरी के लिए 6000 रुपये मुआवजा
 10 करोड़ परिवार : प्रत्येक परिवार के लिए सालाना 5 लाख रूपये का मेडिकल बीमा प्रदान किया जाएगा वो भी पारदर्शी डिजिटल पोर्टल के जरिए
 700 से अधिक रेलवे स्टेशन वाईफाई, 1.19 लाख ग्राम पंचायत डिजिटली कनेक्टेड
 आम आदमी को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया 13 करोड़ मुद्रा ऋण के माध्यम से दिया गया
 फसल की बेहतर कीमत के लिए ई-नाम, 14+ करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान को 1.5 गुना एमएसपी
 पुरुषों और महिलाओं की पोस्ट में वेतन 3 गुना बढ़ गया, आशा वर्कर्स का वेतन आज 1.5 गुना बढ़ा है, सैनिकों के लिए पारित ओआरओपी, सैनिकों के वेतन और शहीद मुआवजे में 2 गुना वृद्धि
कर लाभ, गृह ऋण ब्याज दर में कटौती आदि

ये उन लाभों की सीधी और बहुत छोटी सूची हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है, और हां, मैं उन बेवकूफों में नहीं हूं जो मेरे हर महीने पेट्रोल बिल में 300 रुपये की बचत के लिए इन लाभों को अनदेखा कर दूंगा, जबकि महंगाई दर 4 फीसदी से कम रही है..
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12,534.5 करोड़ रुपये की लागत से 13,675 रूट किलोमीटर (16,540 ट्रैक किलोमीटर) को कवर करने वाले 108 खंडों वाले बचे हुए गैर-विद्युतीकृत ब्रॉड गेज रेल मार्गों के लिए विद्युतीकरण को आज मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
📌 2017 तक कुल रेलवे मार्ग की लंबाई : 67,368 किलोमीटर
🖇️ 2004 (अटल बिहारी वाजपेई) तक विद्युतीकृत रेल मार्ग : 16,960 किलोमीटर 
🖇️2004-14 यूपीए के 10 वर्षों में रेल मार्गों का विद्युतीकरण : 10,911 किलोमीटर
🖇️ 2014-17 एनडीए के 3 वर्षों में रेल मार्गों का विद्युतीकरण : 5,186 किलोमीटर


📌 2017 तक कुल विद्युतीकृत रेल मार्ग : 33,057
🖇️ आज 13,675 रूट किलोमीटर अतिरिक्त रेल मार्गो के विद्युतीकरण को मंजूरी दी गई है