''मानो वे सरकारी मकानों का सुख भोगने के लिए ही राजनीति में आए हों''। दिल्ली में पूर्व मंत्रियों-सांसदों के आवास की बिजली-पानी बंद करके सरकार ने इस बार जो कदम उठाया है वह प्रशंसनीय है। जरूरत अभी और सख्त कदम उठाने की है। होना तो ये चाहिए कि ऎसे राजनेताओं के खिलाफ सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ अदालत में मामला चलाया जाए । साथ ही बाजार दर से अब तक का बकाया किराया और बिजली-पानी का बिल वसूल किया जाए। ऎसे मामलों में जब तक एकाध राजनेता को सजा नहीं होगी, तब तक सुधार की गुंजाइश नजर नहीं है। सिद्धांतों की राजनीति की दुहाई देने वाले राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि ऎसे नेताओं के खिलाफ वे भी कार्रवाई की पहल करें मोदी सरकार ।
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